रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विस्थापन गंभीर समस्या है। झारखंड वर्षों से विस्थापन की समस्या झेल रहा है। खनन कार्य 100 वर्षों से चल रहा है। उन्होनें कहा कि विस्थापन आयोग के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है और सरकार बहुत जल्द इसपर निर्णय लेने जा रही है।
मुख्यमंत्री सदन में आजसू विधायक सुदेश महतो के द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्न काल मे पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि सरकार कबतक राज्य में विस्थापन आयोग का गठन करेगी। उन्होनें कहा कि वर्षों से राज्य के लगभग डेढ़ लाख विस्थापित परिवार को मुआवजा नहीं मिला है। धड़ल्ले से खनन हो रहा है। टंडवा, पतरातू,केरेडारी में 120 दिन से लोग धरना पर बैठे हुए है। महिलाएं सड़क पर खड़ी है।
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