वार्ड सचिवों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे सरकार : पप्पू यादव

सिटी पोस्ट लाइव : सेवा स्थायी करने उचित मानदेय और सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार को पंचायत वार्ड सचिव संघ ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दिया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर कंहा की वार्ड सचिवों को बिहार सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें।

पप्पू यादव ने कहा कि 2017 में सात निश्चिय योजना के लिए वार्ड सचिव के लिए चयन योग्यता के आधार पर किया गया। दो वर्ष बीतने के बाद पांच साल किया गया। लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया, जो दर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग है कि सभी पंचायत वार्ड सचिवों को स्थायी किया जाए। जन अधिकार पार्टी वार्ड सचिवों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगी.

जाप सुप्रीमों पप्पू यादव ने कहा की हमें अपने अधिकार प्राप्ति के लिए कानून की लड़ाई लड़नी होगी. 27 दिसम्बर को जनअधिकार पार्टी 1.10 लाख वार्ड सचिवों की लड़ाई के लिए चक्का जाम करेगी. वार्ड सचिव गांवों में काम करते है। लेकिन सरकार इन्हें मानदेय या वेतन कुछ देकर श्रम कानून का उलंघन कर रही हैं। हमारी मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और तत्काल बकाए के भुगतान के साथ ही वेतन शुरु किया जाए।

पप्पू यादव ने कहा कि धर्म और जाति में बंटे हुए समाज में विकास नहीं होता हैं. सरकार बिहार के आम आदमी के साथ जानवर जैसा व्यवहार कर रही हैं. बिहार का प्रति व्यक्ति सबसे कम हैं. पूरा प्रदेश मजदूरों का हैं. बिहार में फल, सब्जी, और दूध का उत्पादन की अपार सम्भावना है. सबसे ज्यादा उर्बरक खेती करने वाले प्रदेश के लोग आज बेरोजगार हैं। जन अधिकार पार्टी वार्ड सचिवों को हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी।