सिटी पोस्ट लाइव : पंचायत चुनाव की वजह से छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है.निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव तक शिक्षक नियोजन पर रोक लगा दी है. शिक्षा विभाग ने निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव के दरम्यान छठे चरण के नियोजन को जारी रखने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगा था कि आगे क्या किया जाए? इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगाने की निर्देश दिए हैं.गौरतलब है कि राज्य में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 90 हजार 762 पदों पर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में 32 हजार से ज्यादा पदों पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है.
बिहार में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं. चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर नियोजन की प्रक्रिया जारी रखी जाए या नहीं, इसको लेकर संशय की स्थिति बन गई थी. इसलिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर छठे चरण के शिक्षक नियोजन को जारी रखने के संबंध में दिशा-निर्देश मांगा था. अब निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव संपन्न होने तक शिक्षक नियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से मना कर दिया है. इसके बाद शिक्षा विभाग ने छठे चरण के शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है.
शिक्षक नियोजन में परामर्श दात्री समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. परामर्श दात्री समिति में जिला परिषद नियोजन इकाई से एक सदस्य जबकि पंचायत नियोजन इकाई से मुखिया की भूमिका मेधा सूची जारी करने में होती है. चुनाव आचार संहिता को देखते हुए इन दोनों जनप्रतिनिधियों को चुनाव कार्य के दौरान किसी भी ऐसी योजना जिसके चयन या क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका है, उनके क्रियान्वयन पर रोक रहेगी.निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद अब दिसंबर के बाद ही शिक्षक नियोजन का काम पूरा हो पाएगा
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