सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने केंद्र से पंचायतों के विकास के मद में छह हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राशि से बची हुई पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सबकी योजना, सबका विकास अभियान के तहत वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल की शुरुआत की है। इस समारोह में सम्राट चौधरी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास और इस प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए और अधिक राशि की जरूरत है।
सबकी योजना सबका विकास 2021 के तत्वावधान में आयोजित वर्चुअल मीटिंग में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री @girirajsinghbjp जी के साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ा।
मा० केंद्रीय पंचायती राज मंत्री से बिहार में 4800 पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग की।@BJP4Bihar pic.twitter.com/I4qUsJol55
— Samrat Choudhary (@SMCHOUOfficial) September 30, 2021
सम्राट चौधरी ने बताया कि बताया कि राज्य में हर घर नल का जल जल और गली नाली का निर्माण सात निश्चय के तहत किया जा रहा है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8067 पंचायतों में लोक सेवाओं का अधिकार(आरटीपीएस) और कामन सर्विस सेंटर(सीएससी) के काउंटर खुल गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष में सभी पंचायतों के सभी वार्डों में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगा दिए जाएं।
पंचायती राज मंत्री ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा से मिली राशि से मुक्तिधाम का निर्माण होने जा रहा है। इस मद में हाल ही में केंद्र ने राज्य को 11 सौ करोड़ रुपया दिया है। इससे सभी पंचायतों में बिजली से संचालित शवदाह गृह बनाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायतों में जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। इस राशि का उपयोग जल जीवन हरियाली अभियान में भी हो रहा है।
सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार अपने स्तर से 32 सौ से अधिक पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। बिहार में अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इसलिए नई ग्राम पंचायत सभा गठन 15 दिसम्बर के बाद होगा। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य सरकार को नई उपलब्धि हासिल हुई है। यहां पंचायत चुनाव में पहली बार इवीएम का इस्तेमाल हो रहा है।