37440 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, STET अभ्यर्थियों का इंतजार होगा खत्म

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बहाली की रूपरेखा भी तैयार कर ली है. जहां छठे चरण यानि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया तेजी से चल रही है, वहीं एसटीईटी रिजल्ट जारी होने और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद अब माध्यमिक स्कूलों में भी शिक्षक बहाल हो सकेंगे. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मानकों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार 15 अगस्त तक छठे चरण यानी प्रारंभिक स्कूलों में कुल 92 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है. अक्टूबर माह तक हर हाल में माध्यमिक स्कूलों में यानी 37 हजार 440 शिक्षकों की बहाली कर लेने का लक्ष्य तय किया गया है.

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Education Minister Vijay Kumar Choudhary) ने शिक्षक बहाली को लेकर अधिकारियों को समय सीमा के भीतर टास्क पूरा करने का निर्देश दिए हैं. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की मानें तो सातवें चरण में 37 हजार 440 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिनमें 25 हजार 270 माध्यमिक और 12170 उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाल होंगे. राज्य में हाई स्कूलों की कमी को देखते हुए पिछले वर्ष ही कई पंचायतों में मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर माध्यमिक स्कूलों का दर्जा दिया गया था. वहीं, माध्यमिक स्कूलों को अपग्रेड कर प्लस 2 स्कूलों का दर्जा दिया गया था. जिसके बाद शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं . विषयवार शिक्षकों की बहाली करनी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. विषयवार शिक्षकों को भरने के लिए पहले ही मंत्री परिषद से मंजूरी भी मिल चुकी है और अब एसटीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद कवायद तेज हो गई है.

शिक्षक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद बोर्ड के रवैये पर सवाल भी खड़े हुए हैं. लगातार अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं. प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि बिहार board जहां हजारों अभ्यर्थियों का रिजल्ट इनवैलिड बता रहा है वहीं महिला अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत पर मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी गई. इनवैलिड वाले भी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट ना ही फेल और ना ही पास बता रहा है.सरकार और अभ्यर्थियों के बीच जारी इन विवादों के बीच बेल्ट्रॉन से लेकर बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग तक के रवैये पर सवाल उठ गया है. हालांकि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप के बाद शिक्षा विभाग द्वारा गठित 4 सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट भी 29 जून को आने वाली है .