पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं मिला एक्सटेंशन, परामर्श समिति की होगी नियुक्ति

सिटी पोस्ट लाइव : नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इसमें पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होते देख बड़ा फैसला लिया गया है. नीतीश सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है. जबकि सरकार पंचायत परामर्श समिति की नियुक्ति करेगी. बता दें पंचायती राज के करीब ढाई लाख जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है. ऐसे में सरकार ने 15 जून के बाद इनके अधिकार और कर्तव्य अधिकारियों को देने का मन बना लिया है.

बताते चले पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने की मांग एक तरफ विपक्ष कर रही थी तो वहीं सत्ताधारी दलों में भी एकराय नहीं है. बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढाने की मांग कर चुके हैं. लेकिन सरकार ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है. गौरतलब है कई कारणों से बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सका है. कोरोना संक्रमण के कारण जहां सारी गतिविधियां लगभग ठप्प रहीं, वहीं अब बरसात के मौसम की वजह से भी अगले 3 महीने तक पंचायत चुनाव होना संभव नहीं है.