बिहार पंचायत चुनाव के पहले आ गयी बड़ी खबर, सरकार ने जारी कर दी ये अधिसूचना

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए 117 नए निकायों के गठन का फैसला किया था। इन निकायों को लेकर आई दावा-आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें से सौ से अधिक निकायों के गठन की फाइनल अधिसूचना जारी हो गई है। इसके अलावा नगर पंचायत से परिषद और परिषद से नगर निगम बनाए गए निकायों की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

बिहार अभी तक शहरीकरण के मामले में देश में काफी पीछे था। राष्ट्रीय औसत करीब 32 प्रतिशत की तुलना में राज्य में शहरीकरण महज 11 प्रतिशत था। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 26 दिसंबर और 29 दिसंबर 2020 को हुई राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में क्रमश: 111 और छह नए शहरी निकायों को मंजूरी दी थी।

जिन्हें मंजूरी मिली उनमे 109 नई नगर पंचायतें और आठ ऐसी नगर परिषद शामिल हैं जिन्हें सीधे ग्राम पंचायत से परिषद बनाया गया था। वहीं सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर को अपग्रेड कर नगर निगम बनाया गया। 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड कर नगर परिषद का दर्जा दिया गया है। जबकि नगर निगम बिहार शरीफ और 11 नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया है।

इन नवगठित निकायों को लेकर दावा-आपत्तियां मांगी गई थीं। जिलों से इन दावा-आपत्तियों का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा सहित नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया था। विभाग द्वारा इन सभी दावा-आपत्तियों के निस्तारण करने के बाद हर निकाय की अलग-अलग अंतिम अधिसूचना जारी की है।

नए निकायों के गठन और सीमा विस्तार के साथ ही राज्य की 300 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो गया है। जबकि 200 ग्राम पंचायतों का कुछ हिस्सा शहरी निकाय का पार्ट बन गया है। अब इन इलाकों में पंचायत चुनाव नहीं शहरी निकाय के पार्षद और चेयरमैन के चुनाव होंगे। सभी जिलों को इसी के हिसाब से पंचायत चुनाव का खाका तैयार करना है।