सिटी पोस्ट लाइव : केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकार जल्द इथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली है. बिहार सरकार का दावा है कि बड़े पैमाने पर इथेनॉल के उत्पादन से बिहार ना सिर्फ़ इथेनॉल हब के रूप में देश में तेज़ी से उभरेगा, बल्कि इसके उत्पादन से बिहार में औद्योगिक माहौल बदलने के साथ-साथ निवेश का भी बड़ा रास्ता खुल जाएगा. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. इसमें राज्य में इथेनॉल उत्पादन यूनिट की स्थापना, बंद चीनी मिलों की पुनर्स्थापना, चीनी मिलों और अन्य संभावित उद्योगों की स्थापना के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विजयलक्ष्मी सहित कई अधिकारी मौजूद थे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2006 से ही काफी प्रयास किए गए हैं. 2016 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई गई. किसी भी इन्वेस्टर के लिए पॉलिसी को बहुत ही बेहतर ढंग से बनाया गया है. उन्होंने बताया कि 2006 में ही इथेनॉल उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज कर अनुमति मांगी गई थी, जिसे उस समय की यूपीए सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था ,उस समय एक बहुत बड़े निवेशक 21000 करोड़ का निवेश इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इथेनॉल के उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. चीनी मिलों की शुरुआत होगी एवं उत्पादन बढ़ेगा. किसानों को गन्ने का अधिक से अधिक पैसे भी मिलेगा .किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार होगा. राज में मक्के का भी उत्पादन काफी बढ़ा है. मक्के से भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा. इससे भी मक्का उत्पादक किसानों को काफी फायदा होगा.
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