सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड कांग्रेस ने कहा है कि जब से केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ. निर्मला सीतारमण ने यह दावा किया है कि आने वाला 2021-22 का बजट ऐसा होगा, जो पहले सौ साल से कभी देखा नहीं गया, तब से लोगों को बजट से स्वभाविक रूप से ज्यादा उम्मीद हो गयी है। देश को ऐसे क्रांतिकारी बजट का बेसब्री से इंजजार है। रविवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने मांग की कि केंद्र सरकार बजट के माध्यम से आम लोगों को राहत देने के लिए कारगर कदम उठाये। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक पहल करें। प्रवक्ताओं ने कहा कि बजट से सबसे ज्यादा उम्मीद टैक्स में छूट पाने की रहती है, जब से जीएसटी काउंसिल बना है, तब से वस्तु और सेवाओं के दाम बढ़ाने या घटाने का काम जीएसटी काउंसिल ही करती है।
उन्होंने कहा कि देश की मांग है कि ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-19 महामारी में नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, परिवार की आय को चोट पहुंची है। अभी जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते है, वे आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स में छूट के हकदार है। 2014 में एक लाख से बढाकर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट की गई थी। इसके बाद महंगाई काफी बढ़ चुकी है। एलआईसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन स्कीम, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, पांच साल का फिक्सड डिपाजिट बैंक या डाकघर में, होमलोन के मूलधन के भुगतान, दो बच्चों की स्कूल-कॉलेज फीस प्रमुख होता है। इसलिए करदाताओं को और अधिक छूट मिले, यह जरुरी है। उन्होंने कहा कि होम लोन में मूलधन के भुगतान पर अभी डेढ़ लाख रुपये का सलाना छूट है।
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पार्टी यह मांग करती है कि इसे बढ़ाकर चार लाख रुपये किया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि होम लोन को धारा 80 से अलग किया जाए और जीवन बीमा के प्रीमियम पर मिलने वाली छूट को भी अलग किया जाए, ताकि लोग बड़ा कवरेज के लिए लोग जीवन बीमा की पॉलिसी को चुन सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री अगर 2022 तक सबको आवास देने की बात करते हैं तो यह तभी संभव है, जब हाउसिंग के लिए अलग धारा बनाई जाये। ताकि रियल स्टेट उद्योग को प्रोत्साहन मिले। रोजगार के अवसर मिलेंगे और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
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