अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को 7वें वेतनमान देने का निर्णय.

सिटी पोस्ट लाइव :विधान सभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को सातवें वेतनमान का तोहफा देने का फैसला लिया है. आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई.बिहार कैबिनेट की मीटिंग में कुल 49 एजेंडा पर मुहर लगी.इस बैठक में लिए गए फैसले चुनाव में फायदा दिलानेवाले साबित हो सकते हैं.

बिहार कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव पर मंजूरी देकर अल्पसंख्यकों को रिझाने का काम किया है.1 जनवरी 2006 या इसके बाद  2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. कोरोना महामारी को लेकर एम बीबीएएस और पीजी की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों को भी मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन.1 महीने के बराबर की राशि देने पर कैबिनेट की मुहर लगी है.बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की मंजूरी मिली है,कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन नीति की मंदूरी दी गई है.

फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक नई नीति में किया गया प्रावधान.गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर नदी में पानी को लेकर 226 करोड़ रुपया की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च करने पर मुहर लगी है.लकड़ी  पर आधारित उद्योग को मिलेगा बढ़ावा,  बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की स्वीकृति दी गई है.ओबीसी-ईबीसी कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए नए निमावली की मंजूरी दी गई है. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन किया गया है.