सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 से अनाच्छादित 15 लाख सुपात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव से संबंधित संलेख को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा.
ज्ञात हो कि इस हेतु संचालित योजना का नामकरण झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना किए जाने का प्रस्ताव है. इस योजना के तहत सभी लाभुकों को प्रति माह पांच किलोग्राम खाद्यान एक रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है. इस योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले लगभग 15 लाख सुपात्र लाभुकों का जिलावार लक्ष्य वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है.
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