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चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगी बिहार सरकार, केंद्र के अनुरूप बनेगा नियम.

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सिटी पोस्ट लाइव :अब भारत सरकार के बाद   बिहार सरकार चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है. राज्य सरकार चीनी कंपनियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए केंद्र के अनुरूप नियम बनाएगी. बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अपने सोशल मीडिया के ट्वीटर अकाउंट पर ट्वीट कर ये जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है…लद्दाख सीमा पर चीनी अतिक्रमण के प्रयास का मुँहतोड़ जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबल नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चीनी अर्थव्यवस्था को भी करारा झटका दिया. टिकटाक सहित 59 चीनी मोबाइल एप पर रोक लगा दी गई. इससे देश के आईटी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़े.

लेह सीमा पर प्रधानमंत्री के सिंहनाद के बाद भारत सरकार ने आपूर्ति और निर्माण का किसी भी प्रकार का ठेका चीनी कंपनियों को नहीं देने का बड़ा फैसला किया. अब बिहार सरकार भी चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र के अनुरूप नियम बनायेगी. कांग्रेस,राजद और वाम दल भले ही चीन की भाषा बोलें, लेकिन बिहार हमेशा देशहित के साथ खड़ा रहेगा. उन्होने ट्वीट के माध्यम से RJD  पर भी बड़ा हमला बोला है. उन्होने लिखा है….राजद के सजायाफ्ता सुप्रीमो लालू प्रसाद इस महामारी के समय भी संजीदा नहीं हैं. वे संक्रमण रोकने के लिए बनाये गए कंटोनमेंट जोन को “एंटरटेनमेंट जोन” बता कर आपदाग्रस्त बिहारवासियों का मजाक उड़ा रहे हैं.

लालू प्रसाद ने टूटी सड़कों से होने वाली परेशानी, बाढ़ से घिरे गांव और बदहाल स्कूलों से बढ़ती अशिक्षा तक का मजाक बनाया था. राजद बिहार को फिर से राष्ट्रीय उपहास का पात्र बनाना चाहता है, लेकिन एकजुट एनडीए उनकी मंशा कभी पूरी नहीं होने देगा. उन्होंने आगे लिखा है ……बिहार में लागू पूर्ण लाकडाउन का पालन कराने में सख्ती, कंटोनमेंट जोन की पहचान करने में तत्परता, रोजाना 20 हजार से ज्यादा सैम्पल की जांच का लक्ष्य, इलाज में तेजी और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता में वृद्धि से कोरोना संक्रमितों के स्वास्थ्य होने की दर फिर से बढ़ने लगी है. रिकवरी रेट 51.80 से बढ़कर 63 फीसद हो गया. जिस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता और महामारी को जीतने का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, राजद लोगों में मृत्यु का भय पैदा करने के लिए गलत आंकड़े दे रहा है.

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