नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, पटना को जल-जमाव से बचाने के लिए अहम् फैसले

सिटी पोस्ट लाइव : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट की बैठक की. इस कैबिनेट की बैठक में कुल 8  एजेंडों पर मुहर लगी है.कैबिनेट बैठक में पटना को डूबने से बचाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में सोमवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें आठ प्रस्‍तावों को स्‍वीकृति दी गई. इसमें पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के लिए 504 कर्मियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई.बुडको को 70.42 लाख रुपए खर्च करने की स्वीकृति भी दे दी गई है. पटना नगर निगम में संप हाउस के संचालन पर खर्च होगी और खराब पड़े पंप को बदला जाएगा.

बेगूसराय जिले में सदर प्रखंड के अलावा मटिहानी व बरौनी में आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 253 करोड़ 90 लाख की स्वीकृति दी गई है.इसके साथ ही साथ भागलपुर के कहलगांव और फिर 35 प्रखंडों में भी आर सैनिक के प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति योजना के लिए राशि का पुनरीक्षण करते हुए 267 करोड़ 70 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है.

मंत्रिमंडल समूह की बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया गया कि शिक्षकों और कर्मियों के लिए बनी जिला अपीलीय प्राधिकार में 59 पीठासीन पदाधिकारी की तैनाती होगी. 31 जुलाई 2020 तक इनकी तैनाती की जाएगी. पशुपालन विभाग में मत्स्य विज्ञान में पास उम्मीदवारों को वेटेज भी दी जाएगी.

पेट्रोल और डीजल पर लागू वैट की दरों में संशोधन के संबंध में कैबिनेट की मुहर लगी है. इसके साथ डॉक्टर दिनेश मंडल चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेढ़ागाछ किशनगंज को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने पर मुहर लगी है.वहीं बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2013 अंतर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त कुल 59 पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो पर मुहर लगी है.

बिहार सरकार (Government of Bihar) ने एक अहम फैसला लेते हुए आज बिहार में पेट्रोल डीजल के वैट दरों (VAT) में संशोधन को मंजूरी दे दी है. अब वैट दरों को फिक्स करने का निर्णय लिया गया है जिसके बाद बिहार में पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ सकती है. इसके तहत इसके साथ ही पेट्रोल पर 26 फीसदी या 16.65 रुपए प्रति लीटर वसूला जाएगा. कैबिनेट बैठक में डीजल बिक्री पर 19 फीसदी या 12.33 रुपए प्रति लीटर की वसूली की जाएगी. दोनों में जो अधिकतम होगी वही राशि वसूली जाएगी.