बिना विलम्ब किये केंद्र सरकार झारखंड को विशेष पैकेज उपलब्ध कराये: कांग्रेस

बिना विलम्ब किये केंद्र सरकार झारखंड को विशेष पैकेज उपलब्ध कराये: कांग्रेस

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति ने लाकडाउन-1 से लेकर 3 तक की अवधि में हर निर्धन और जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से पूरे राज्य में 1.56 करोड़ थालियां परोसे जाने पर आभार व्यक्त करते हुए घर वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों और मानसून शुरू होने के पहले प्रत्येक किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को एक बड़ी राशि विशेष पैकेज के रूप में बिना विलम्ब किए देने की मांग की है। राहत निगरानी समिति की कन्ट्रोल रूम में वरिष्ठ सदस्य   प्रदीप तुलस्यान की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सदस्य आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव एवं डॉ0 राजेश गुप्ता छोटू उपस्थित थे। कन्ट्रोल रूम के माध्यम से आज भी कई जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के साथ-साथ देश के दूसरे हिस्से में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की भी समस्याओं का निराकरण किया गया।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे एवं लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सह खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री डाॉ रामेश्वर उरांव के मार्गनिर्देशन में लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक निर्धन और जरूरतमंद परिवारों को सरकार की ओर से अनाज उपलब्ध कराने में सफलता मिली। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में राज्य में आज के दिन तक 2.90 लाख श्रमिकों को गांव-पंचायत में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर पंचायत में सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गयी है। इन योजनाओं के माध्यम से जहां ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहा है, वहीं जल संरक्षण और मनरेगा योजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी।

आलोक दूबे एवं किशोरनाथ  शाहदेव ने कहा कि इस महीने के अंतिम सप्ताह या जून के प्रारंभ में मॉनसून की भी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में प्रत्येक किसानों को समय पर बीज, खाद और अन्य सुविधाएं मिल सके। इसके लिए अभी से युद्धस्तर पर प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। कृषिमंत्री बादल द्वारा किसानों के खेत को ट्रैक्टर द्वारा जोतने की सुविधा उपलब्ध कराने और अन्य सहयोग उपलब्ध कराने की घोषणा का स्वागत करते हुए आलोक कुमार दूबे ने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है,ऐसे में किसानों को सरकार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने पर विचार करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों ही नहीं, बल्कि प्रवासी श्रमिक जो बेरोजगार हो जाने के कारण वापस अपने घर लौटे है, उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और तेजी से कदम उठाने की जरुरत है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड सरकार ने हर प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी सुनिश्चित कराने का सराहनीय प्रयास किया है, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश जैसे अत्याधिक संक्रमित राज्यों से वापस लौट रहे है, वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की जांच की समुचित व्यवस्था संक्रमण को देखते हुए पहले हीं मुकम्मल की गयी थी और उन्हें होम क्वारंटाइन में रखने और फिर प्रवासी श्रमिकों को भी राज्य के उद्योग धंधे के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। वहीं दूसरी तरफ झारखण्ड के विभिन्न जिलों में फंसे अंतर जिला प्रवासी श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए बनी केयर समिति ने आज भी पंजीयन किया एवं ऐसे मजदूरों से फोन पर बातचीत किया। समिति के संयोजक   मदन मोहन शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन, रॉंची में आज बैठक हुई, जिसमें   सुरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र लाल गोपी एवं तपेश्वर नाथ मिश्रा ने विभिन्न जिलों में फंसे मजदूरों को घर वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।