जजों की बहाली प्रक्रिया पर मंत्री ने उठाई उंगुली ,सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व जरुरी

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उपेन्द्र कुशवाहा

सिटीपोस्टलाईव:एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने वाले केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने जजों की नियुक्ति के मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.उन्होंने इस सिस्टम में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति की स्थिति वही है जैसे कोई अपना उत्तराधिकारी चुनता है. उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूं लेकिन कोर्ट के फैसले पर लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधितत्व जरुरी है.

केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करने की कोशिश की लेकिन सरकार के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना. ऐसी स्थिति में मैं गुहार लगाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी खुद व्यवस्था करनी चाहिए.अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर 20 मई से हल्ला बोल दरवाजा खोल कार्यक्रम की शुरूआत करने जा रही है. 20 मई को दिल्ली से शुरूआत होने के बाद देश के दस राज्यों की राजधानी में कार्यक्रम होंगे और 5 जून को पटना के एसकेएम हाल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.उपेन्द्र कुशवाहा के अनुसार प्रथम चरण में पार्टी के पदाधिकारियों को संविधान की जानकारी संविधान विशेषज्ञों द्वारा दिलवायी जाएगी. उसके बाद कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर हल्ला बोल दरवाजा खोल मुहिम चलाएंगे.

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