सिटी पोस्ट लाइव, रांची: कांग्रेस ने कहा है कि संघीय व्यवस्था और लोकतांत्रित मर्यादाओं को दरकिनार कर जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए संकट के इस दौर में आदिवासी बहुल झारखंड के खाते से 1417 करोड़ रुपये की निकासी कर ली है, इसका जवाब जोरदार तरीके से आने वाले समय में दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता ने रविवार को कहा कि बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव में भी केंद्र सरकार का असहयोगात्मक रवैया एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा।
पूरे देश की जनता ने केंद्र सरकार के इस फैसले से हतप्रभ है। जिस तरह से भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का रवैया गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ रहा है, उसकी पूरे देश में निन्दा हो रही है। उन्होंने कहा कि विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह होती है। झारखंड के लोगों ने भी लोकसभा चुनाव में 14 में से 12 सीटें एनडीए को दी, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनके साथ भी छल करने का काम किया है। वहीं अब एनडीए के एक दर्जन सांसदों द्वारा पूरी तरह से चुप्पी साध लेना भी निंदनीय है। इन सांसदों को दिल्ली जाकर झारखंड की आवाज को बुलंद करने का काम करना चाहिए।
प्रवक्ताओं ने कहा कि झारखंड के खनिज , लौह अयस्क, कोयला, पानी और अन्य प्राकृतिक संपदा का देश के विकास में बहुमूल्य योगदान है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने एकतरफा फैसला लिया है, उसे देखते हुए यहां के लोगों में खासा आक्रोश है। जल्द ही आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का यह कहना कि बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर बिजली विभाग कनेक्शन काट देता है, पूरी तरह से सही है। लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो बकाया राशि है, वह सारा बकाया उनकी ही पार्टी के शासन का है। तत्कालीन मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री रघुवर दास ने पूरे बिजली विभाग को चौपट कर छोड़ डाला है।