शिक्षा विभाग ने बदला आदेश, मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए कोई बाध्य नहीं
सिटी पोस्ट लाइव : राजधानी पटना में मानव श्रृंखला को लेकर राज्य सरकार तैयारी में जुटी हुई है. 19 जनवरी को आयोजित होनेवाले मानव श्रंखला को लेकर सरकार और शिक्षक संघ आमने सामने हैं. इसके पीछे शिक्षा विभाग का फरमान है, जिसमें सभी शिक्षकों और बच्चों को इस मानव श्रृंखला में भाग लेने के लिए कहा गया था. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी शिक्षकों छात्रों को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश दिया था. जिसके बाद शिक्षक भड़क गए. और शिक्षक संघ की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. इतना ही नहीं नियोजित शिक्षकों ने इस मानव श्रृंखला का बहिष्कार कर दिया. जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने उन्हें मनाने की कोशिश की.
शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों पर भरोसा जताते हुए कहा है कि हमें विश्वास है कि सरकार के इस सामाजिक और जन सरोकार अभियान में शिक्षक समाज बढ-चढकर भागीदारी निभाएंगे. इस बहिष्कार पर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे शिक्षा मंत्री ने नियोजित शिक्षकों से अपील की है कि इस सामाजिक और जन सहयोग अभियान में शिक्षक बढ़ चढ़कर हिस्सा लें. शिक्षक इसे वेतनमान से जोड़कर ना देखें. इतना ही नहीं हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने की बात पर मंत्री ने साफ कहा कि सरकार को हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है कि ऐसे जन सरोकार से जुड़े अभियान को लेकर हाईकोर्ट भी सरकार का पूरी तरह से साथ देगी.
लेकिन अब इस मामले में शिक्षा विभाग पलट गई है. शिक्षा विभाग ने अपने पहले आदेश में संशोधन करते हुए नया पत्र जारी किया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने स्पष्ट किया है कि मानव श्रृंखला निर्माण में बच्चों की भागीदारी स्वेच्छा से होगी. किसी भी प्रकार का बाध्यकारी आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा. शिक्षा विभाग ने कहा है कि मानव श्रृंखला निर्माण का यह कार्यक्रम मुख्यत: पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरुक बनाने का है. इस कार्यक्रम में हमें नई पीढ़ी को यह समझाना है कि पानी, पेड़ पौधे एवं हरियाली का दुरुपयोग नहीं करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं.
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