सिटी पोस्ट लाइव : 3 अगस्त से बिहार विधान सभा का मानसून सत्र (Monsoon session) शुरू हो रहा है.शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त को शुरू होगा और 6 अगस्त को समाप्त होगा. मानसून सत्र की कुल 4 बैठकें होंगी. ईन चार दिनों के दौरान बचे हुए विधायी कार्यों को पूरा किया जाएगा.
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिये गए.अब अनधिकृत रुप से सरकारी आवासों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भारी जुर्माना लगेगा. राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को अनधिकृत रूप से सरकारी आवासों में रहने पर 30 गुना जुर्माना देना होगा. कैबिनेट ने राजपत्रित अधिकारियों के सरकारी आवास में रहने को लेकर किराये की दर में संशोधन किया है.
गौरतलब है कि पटना में मकान होने और यहां से तबादला हो जाने या रिटायरमेंट के बावजूद रहने की अवधि पंद्रह दिन बढ़ा दी गई है. इसके तहत अब कोई भी अधिकारी तबादला होने या रिटायर होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 30 दिनों तक सरकारी आवास में रह सकेंगे. अब तक यह समय सीमा पंद्रह दिनों की थी. इसके साथ ही कैबिनेट ने 30 दिनों से अधिक की अवधि में रहने की दशा में बाजार दर से 30 गुना अधिक किराया वसूली का प्रावधान किया है.
कैबिनेट की बैठक में एससी एसटी छात्रावास निर्माण के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई. चालू वित्त वर्ष में 9 करोड़ की राशि जारी करने की हरी झंडी मिली है. यह छात्रवास किशनगंज और फारबिसगंज में 560 बेड वाले बनेंगे. कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 10th पास करने वाले छात्र-छात्राओं को नामांकन अवधि में विस्तार किया है. अब वे 31 दिसंबर 2020 तक हुए नामांकन करा सकेंगे.
कैबिनेट ने 615 इंटर स्तरीय महाविद्यालयों की संबद्धता को 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित कर दिया है. इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता वाले अनुदानित 599 इंटर स्तरीय कॉलेज और 16 माध्यमिक विद्यालय संबद्ध हैं. इनकी मान्यता की निर्धारित अवधि 14 नवंबर, 2016 तक निर्धारित थी. इसे नवंबर, 2020 तक विस्तारित कर दिया गया.