पति के लपेटे में आने पर बोली मंत्री मंजू वर्मा, विपक्ष की साजिष, तेजस्वी मुजफ्फरपुर गए तो लगा आरोप

सिटी पोस्ट लाइव: बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में सामने आये सामूहिक यौन शोषण मामले में अपने पति को लपेटे जाने को समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने एक राजनीतिक शाजिश करार दिया है. इस मामले में गिरफ्तार CPO रवि रौशन की पत्नी शिभा कुमारी द्वारा अपने पति चंदेश्वर वर्मा पर लगाए गए आरोपों को बकवास करार देते हुए मंत्री मंजू वर्मा ने कहा कि यह सोची समझी शाजिश है. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मंत्री बनने के बाद के शुरुआती दिनों में उनके पति भी आधिकारिक यात्रा में उनके साथ जाते थे.  उन्होंने कहा कि जब पहली बार मंत्री बनी थी, तो कुछ असहज महसूस करती थी. जनवरी -फरवरी 2016 में उनके पति  चंदेश्वर वर्मा उनके साथ एक बार वहां गए थे.

मंजू वर्मा ने इसे विपक्ष की साजिश होने का  आरोप लगाते हुए कहा कि यह बात आज तेजस्वी यादव के मुजफ्फरपुर जाने के बाद ही सामने आई है. जो दोषी हैं वो किन पर क्या आरोप लगाएंगे क्या कहना है. अगर पीड़िताओं ने आरोप लगाया होता तो दोषी मानती. हमलोग कभी-कभार मिलने जाते थे.  इस मामले में एक ऑडियो टेप भी वायरल हो रहा है. इसमें कथित तौर पर मुजफ्फरपुर के ही दो अधिकारियों की आवाज बताई जा रही है. दोनों की बातचीत में चंदेश्वर वर्मा का भी जिक्र है. उनके बालिका गृह में बार-बार आने की बात कही जा रही है. टेप में एक अधिकारी को यह भी कहते सुना जा रहा है कि चंदेश्वर वर्मा के साथ आये लोग नीचे रह जाते थे, और वे अकेले ऊपर जाते थे.

गौरतलब है कि गिरफ्तार सीपीओ रवि कुमार रौशन की पत्नी ने बिहार सरकार की मंत्री मंजू वर्मा के पति पर बालिका गृह में अक्सर जाने आने का आरोप लगाकर सियासी गलियारे में तूफ़ान खड़ा कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री के पति चंदेश्वर वर्मा नेताजी के नाम से पुकारे जाते थे. पीड़ित बच्चियों से लेकर सभी कर्मी के साथ ही खुद उनके पति ने कुछ माह पहले ही इस बात की जानकारी उन्हें दी थी. वर्मा बालिका सुधार गृह में अक्सर आते थे. उनके साथ कई अफसर भी रहते थे, लेकिन अफसर नीचे रहते थे और चंदेश्वर वर्मा बालिका सुधार गृह में जाते थे. उन्होंने कहा है कि उनके पति को गलत तौर से फंसाया गया है जबकि इस मामले में और भी बड़े-बड़े लोग शामिल हैं. गौरतलब है कि बुधवार को ही इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. आज हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा.