सिटी पोस्ट लाइव : हाल ही में एससी-एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन किए गए। अनेक दलित संगठनों ने सरकार के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की, तो विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। सरकार इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में बैकफुट पर दिखी। लेकिन अब सरकार दलितों को मनाने के लिए अब बड़ा कदम उठाने वाली है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकार के पास सभी रास्ते खुले हैं।
सूत्रों की मानें तो कानून मंत्रालय इस पर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी डाली है। फिर भी लगातार बढ़ते जनता और राजनीतिक दबाव के चलते सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सूत्रों की मानें तो अगर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पुनर्विचार याचिका से कोई हल नहीं निकलता है तो सरकार अध्यादेश की तरफ कदम बढ़ा सकती है। सोमवार को रविशंकर प्रसाद ने अध्यादेश के मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से लंबी बात की। हालांकि, सरकार की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। सरकारी सूत्रों का साफ कहना है कि सरकार मानती है कि सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, कानून बनाना संसद का ही काम है। हालांकि, सरकार अध्यादेश लाएगी यह अभी तय नहीं है क्योंकि इस मामले पर पुनर्विचार याचिका भी डाली जा चुकी है।