City Post Live
NEWS 24x7

नितिन गडकरी ने साधा बिहार सरकार पर निशाना ,नंद्किशोय यादव ने दी सफाई

- Sponsored -

- Sponsored -

-sponsored-

सिटी पोस्ट लाईव : केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार साकार की जमकर खिंचाई कर दी है.मंत्री ने बीआर सरकार पराम में सुस्ती बरते जाने का आरोप लगाते हए कहा कि बिहार सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है.उन्होंने कहा कि बिहार साकार की वजह सिहार में दो लाख करोड़ की केन्द्रीय योजनायें रुकी पडी हैं.उन्होंने सरकार पर जमीन  अधिग्रहण में रूचि नहीं लिए जाने का आरोप लगाते हुए क कि जमीन उपलब्ध नहीं  होने के कारण दो लाख करोड़ रुए की केन्द्रीय योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है.

नितिन गडकरी ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की जेडीयू की मांग पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग तो हो रहा है लेकिन केंद्र जो बिहार को विशेष पॅकेज दे रहा है ,उसका इस्तेमाल ही बिहार सरकार नहीं कर पा रही है.नितिन गडकरी कहा कि समय से प्रोजेक्ट पर पूरा नहीं होने के कारण बिहार से पैसा वापस हो जा रहा है.जबतक पुराने पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा,हम नया फण्ड देगें नहीं.गडकरी ने पत्रकारों खबर बनाने का एंगल भी बता दिया.उन्होंने कहा कि आप अब लिखेगें कि गडकरी ने बिहार को लगाईं लताड़ .ऐसा नहीं करियेगा. वाह जनाब आपने ये भी बता दिया कि खबर की हैडिंग क्या होनी चाहिए ,और मना करके अपना धर्म भी निभा दिया.

नितिन गडकरी ने कहा कि मैं बिहार को मदद करना चाहता हूं. बिहार में दो लाख करोड़ का काम करने की योजना है. जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा तो काम कैसे किया जाएगा. मुझे बिहार से प्रेम है इसलिए मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे. इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लक्ष्य पूरा नहीं होने की वजह से राशि लौट गई थी. इस कारण केंद्र सरकार ने आगे का फंड देने से मना कर दिया था. योजना पूरी होने पर फंड जारी किया जाएगा.

नितिन गडकरी के बयान पर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर महीने मॉनिटरिंग की जा रही है. बिहार में दूसरे राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या ज्यादा है, ऐसे में जमीन अधिग्रहण में थोड़ी परेशानी होती है.बिहार में 2 लाख करोड़ रुपए का काम लटकने के सवाल पर नंद किशोर यादव ने कहा कि ये वैसे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 80 से 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण पूरा करना पड़ता है. इसके बाद ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है. थोड़ी परेशानी है, हम इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं. हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार को डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं. बिहार के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

-sponsored-

- Sponsored -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- Sponsored -

Comments are closed.