सिटीपोस्टलाईव: कैबिनेट के फैसले -सरकारी सेवकों को मिलेगा 25 लाख रुपए आवास ऋण.सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने 15 एजेंडों पर मुहर लगा दी है.सरकारी सेवकों को आवास के लिए 25 लाख रुपए ऋण अब मिलेगा .कैबिनेट के निर्णय के अनुसार मिड-डे-मील के लिए 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की मंजूरी भी मिल गई है.लेकिन अब बाइक और छार पहिया वाहन पर कोई लोन नहीं मिलेगा.फतुहा-इस्लामपुर रेल लाइन पर और हिलसा में बनेगा रेल थाना.
कैबिनेट के फैसले -सरकारी सेवकों को मिलेगा 25 लाख रुपए आवास ऋण.कैबिनेट का फैसला किसी के लिए ख़ुशी तो किसी के लिए गम का सबब बना है.कैबिनेट में तत्कालीन नौतन सीडीपीओ प्रमिला कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश को मंजूरी मिल गई है.तत्कालीन नौतन सीडीपीओ को पेंशन से भी वंचित कर दिया गया है.बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 को भी स्वीकृति दे दी गई है.मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बनाने का फैसला भी हो गया है.बीएसएचपी फेज 3 के तहत घोघा-पंजवार में सड़क बनेगी और किशनगंज से सोंथा के बीच बनेगी सड़क का चौडीकरण को मंजूरी दे दी गई है.सबसे बड़ा फैसला सरकारी सेवकों को आवास के लिए 25 लाख रुपए ऋण देने का हुआ है.
यह भी पढ़े :बिहारः कैबिनेट बैठक में सरकार का अहम फैसला, बिजली .