सिटी पोस्ट लाइव : डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापारियों को कैशबैक और ग्राहको को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर छूट देने जैसे एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है. सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को एमआरपी पर छूट (डिस्काउंट) दिया जाए. यह छूट 100 रुपए अधिकतम रखी जा सकती है.
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का प्रयास
4 मई को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली करेंगे. सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में PMO में एक हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है. इस दौरान तीन प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले. इसमें कैशबैंक के अलावा कारोबारियों को डिजिटल मोड में कारोबार के हिसाब से टैक्स क्रेडिट देने की संभावना पर भी विचार हुआ.
रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैशबैक आइडिया के फेवर में
रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैशबैक वाले आइडिया के फेवर में है. उसका कहना है कि इस विकल्प लागू करना आसान होगा, इसके अलावा इसमें गड़बड़ी गुंजाइश भी नहीं होगी. कारोबारी इस योजना में अपने कारोबार में डिजिटल पेमेंट का विवरण देंगे और उसके हिसाब से उनका कैशबैक उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा.
डायरेक्ट टैक्स पर भी छूट को लेकर हुआ था विचार
PMO में हुई मीटिंग के दौरान डिजिटल मोड में डायरेक्ट पर भी प्रोत्साहन देने के लिए की योजना पर विचार हुआ था, लेकिन विभाग ने इसमें उत्साह नहीं दिखाया. सूत्राें के अनुसार डायरेक्ट विभाग का कहना था कि वह कैश डीलिंग नहीं करना चाहता है. इसकी जगह विभाग चाहता है कि छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कराधान योजना में टैक्स की दर को 8 से घटा कर 6 फीसदी कर दिया जाए, और टैक्स उनको डिजिटल रेवेन्यु या बैंकिंग चैनल से हुए कारोबार पर यह छूट दी जाए.
GST काउंसिल में होगा फैसला
सूत्रों का कहना है कि अगर कारोबार में टर्नओवर के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जाएगा तो इससे इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छी तरह केशन प्रोत्याहन दे सकेगा. हालांकि इस बात पर फैसला GST काउंसिल में ही होगा.