CBI में बवाल: जबरिया छुट्टी पर भेजे गए CBI Chief और Spl Director, एम नागेश्वर को कमान

CBI में बवाल: जबरिया छुट्टी पर भेजे गए CBI Chief और Spl Director, एम नागेश्वर को कमान

सिटी पोस्ट लाइव :  CBI  के अंदर मचे घमाशान को देखते हुए सरकार CBI चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना दोनों को जबरिया छुट्टी पर भेज दिया है. सूत्रों के अनुसार दोनों अफसरों को फोर्स लीव पर भेजा गया है. अब CBI मुख्यालय स्थित दफ्तरों को सील कर दिया गया है. ज्वाइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया है. अग्रिम आदेशों तक अब सीबीआई का संचालन एम नागेश्वर राव करेंगे.

गौरतलब है कि सीबीआई जिस  कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, उसके प्रभारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. गौरतलब है कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग कारोबारी मोइन कुरैशी को क्लीन चिट देने में कथित घूस लेने के लगे आरोपों पर सीबीआई ने अपने ही स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना पर केस दर्ज कर दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि सीबीआई के विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना और सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा के बीच लम्बे समय से खींचतान चल रही थी.इस खींचतान की वजह से सीबीआई की साख को गहरा अघात लगा है.

सबसे पहले सीबीआई चीफ के निर्देश पर स्पेशल डायरेक्टर राकेश आस्थाना के खिलाफ एक करोड़ रिश्वत लेने और रिश्वत की मांग को लेकर लोगों को परेशान करने और उगाही किये जाने का मामला दर्ज कराया गया. फिर  राकेश अस्थाना ने भी सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पर भी दो करोड़ रुपये घूस लेने का आरोप लगा दिया. दोनों शीर्ष अफसरो के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप से सीबीआई की विश्वसनीयता पर उठते सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को फोर्सड लीव पर भेंजने का बड़ा फैसला लिया है.

गौरतलब है कि मोइन कुरैशी केस में कथित रूप से दो करोड़ रुपये घूस लेने के मामले में सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ केस दर्ज किया. मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि राकेश अस्थाना और देवेंद्र सिंह के खिलाफ जबरन वसूली और जालसाजी के आरोप जोड़े गए हैं.विपक्षी दलों ने केंद्र पर देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है. अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अस्थाना ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. इस पर न्यायाधीश ने सीबीआई से कहा कि वह मामले में विशेष निदेशक के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर 29 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखे.लेकिन इस बीच सरकार ने दोनों को ही जबरिया छुट्टी पर भेंज दिया है.