झारखंड के महिलाओं एवं वृद्धों को प्रधानमंत्री जनकल्याण योजनाओं का लाभ मिल रहा है

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झारखंड के महिलाओं एवं वृद्धों को प्रधानमंत्री जनकल्याण योजनाओं का लाभ मिल रहा है  

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: प्रधानमंत्री जनकल्याण पैकेज के जरिये  झारखंड के भी अधिकतर जिलों के किसानों, महिलाओं और वृद्धों तक इस राहत योजना के फायदे पहुंचे रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि  लॉकडाउन के दौरान राज्य के खूंटी जिले के रनिया प्रखण्ड की आसिया देवी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व जन-धन योजना का लाभ मिला है। पड़ोसी प्रांत बिहार के गया जिले की रूबी खातून, वारिसनगर की रहने वाली हैं, इनके खाते में भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 500 रुपए आए हैं। वहीं राजेश कुमार गुप्ता झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के सिलिदाग गांव के किसान हैं। वो लाकडाउन में भी अपनी फसल की कटाई  कर रहे हैं। इनके पिता को किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है। इसके लिए उन्होनें प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।      
पूरे देश में 33 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 29,352 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। जबकि कल्याण अन्न योजना के तहत 5.29 करोड़ लाभार्थियों को खाद्यान्न का मुफ्त राशन वितरित किया गया। वहीं 97.8 लाख मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर भी दिए जाएँगे, जिनमें पीएमयूवाईलाभार्थियोंको अगले तीन महीनों- (अप्रैल से जून, 2020) तक निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी। इन सबका लाभ डिजिटल मनी ट्रान्सफर के चलते फौरी रूप से लोगों को मिलना  शुरू हो गया हैं। राज्य के पलामू जिले के मेदनीनगर प्रखंड के गांव सिंगरा के जगदीश ठाकुर ने वृद्धावस्था पेंशन में मिले पैसे को बड़ा सहारा बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया।
 राज्य के धनबाद जिला की निवासी लीलावती देवी के खाते में पीएम जनधन योजना एवं उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए व 1000 रुपए आए हैं। जिसके लिए उन्होंने सरकार का आभार प्रकट किया। इसी जिले की हिंगली देवी को पीएम जनधन योजना के तहत 500 रुपए आए हैं,जिससे की लॉकडाउन के इस कठिन वक़्त में कुछ राहत मिली। उन्होने प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया।  दूसरी तरफ रांची के बारीडीह गाँव की रहने वालीं बुजुर्ग लुगधी देवी को सरकारी वृद्धावस्था पेंशन के 1000   रुपए के साथ-साथ अनाज भी मिला है, जिससे उन्हें काफी सहूलियत है। इसी गाँव में रहने वाली जल सहिया सेविका रीता देवी को भी इस लाकडाउन के समय अपने जनधन खाते में सरकार द्वारा दिया गया पैसा मिला,जिससे वो अपना खर्च चला रहीं हैं।
 सरकार ने पीएम-किसान की पहली किस्त के 14,946 करोड़ रुपये 7.47 करोड़ किसानों को हस्तांतरित किये हैं। वहीं सरकार द्वारा 19.86 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को 500/- प्रत्येक महिला के हिसाब से 9,930 करोड़ रुपये वितरित किए गए। लगभग 2.82 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को भी 1400 करोड़ रुपये पेंशन के रूप में वितरित किए गए हैं। वहीं, निर्माण कार्य ठप्प होने से बेरोजगार हुए 2.17 करोड़ भवन और निर्माण श्रमिकों को केंद्र द्वारा 3071 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी है।  झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझीप्रखण्ड के गांव आनंदी की रहने वालीं तारो देवी, वृद्धावस्था पेंशन की लाभार्थी हैं। उन्हीं के गाँव की बिलासों देवी के जनधन खाते में  सरकार की ओर से 500 रुपए प्राप्त हुए हैं जिससे उन्हें लॉकडाउन में राहत मिली है। इन्हीं की पड़ोस की बसंती देवी उज्जवला योजना की लाभार्थी हैं,इनका कहना है कि  गैस मिलने से खाना बनाने में बहुत आराम हो गया है। वहीं की पार्वती देवी को उज्ज्वला योजना के तहत हाल में गैस सिलेंडर मिला है, जिससे इनको काफी आराम है।  बुलाकी ठाकुर भी गांव आनंदी, ओरमांझी,रांची के रहने वाले हैं और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। वे अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसा निकालते हैं, और जानकारी देते हैं कि गांव में और बहुत से लोगों को भी पेंशन मिल  रही है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल के लिए 40 लाख मैट्रिक टन में से अब तक 20.11 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव 31 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जा चुका है। अप्रैल 2020 की पात्रता के रूप में 1.19 करोड़ राशन कार्डों के 5.29 करोड़ लाभार्थियों को 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अबतक 2.65 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किए हैं। वहीं 3,985 मीट्रिक टन दालें भी विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। उल्लेखनीय है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए 25 मार्च 2020 से देशभर में लागू 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए कि समाज के कमजोर वर्गों जैसे गरीबों, मजदूरों और किसानों को मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें और कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान वे प्रभावित न हों इसके लिए  केंद्रीय वित्त मंत्री श् निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च, 2020 को 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की थी।

 

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