रांची: अखिल झारखण्ड छात्र संघ (आजसू) के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार की गलतियों की सजा छठी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (जेपीएससी) के अभ्यर्थी भुगत रहे हैं।
गौतम सिंह ने बुधवार को कहा कि जब छठी जेपीएससी परीक्षा में गलत ढंग से चयनित 326 अधिकारियों को हाईकोर्ट ने सात जून को अवैध घोषित करते हुए जेपीएससी के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की आदेश दिया था, तो हेमंत सरकार में उन अवैध अधिकारियों को पद मुक्त क्यों नहीं किया गया और न ही दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की। इससे यह साफ साबित होता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं। हेमंत सरकार ने ना सिर्फ असफल अभ्यर्थियों की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि सफल अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया।
उन्होंने कहा कि छठी जेपीएससी के कई अभ्यर्थी जो आज बीडीओ और पदाधिकारी के रुप में कार्यरत हैं। उन्हें हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा दिये गए निर्णय के बाद गहरा आघात एवं चोट पहुंचा है। इसके लिए पूरी तरह से हेमंत सरकार जिम्मेदार है। आनन-फानन में छठी जेपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के बाद इन्होंने ना उच्च न्यायालय के निर्णय पर अमल किया और ना ही आंदोलनरत युवाओं की आवाज़ को सुना। इसमें कोई दो मत नहीं कि जबसे झामुमो महागठबंधन की सरकार सत्ता में आयी है। तबसे संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।