सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मनरेगा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत काम शुरू कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएं। राज्य के और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। मनरेगाकर्मियों के हड़ताल से प्रवासी मजदूरों को रोजगार में दिक्कत न हो। इसके मद्देनजर ग्रामीण विकास सचिव श्रीमती आराधना पटनायक ने आज सभी उप विकास आयुक्तों को विस्तृत दिशा निर्देश दिया। सभी जिलों के उप विकास आयुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी से मुखातिब थे। मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर काम शुरू कर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएं। स्थानीय और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां-जहां मनरेगाकर्मी हड़ताल पर हैं वहां काम के लिए इच्छुक मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायती राज से जुड़े कर्मी रोजगार दिलाने में भूमिका निभाएं विभागीय सचिव ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अविलंब मास्टर रोल को एमआईएस में अपडेट करने का निर्देश दिया।
मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कुछ मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से हो रही समस्याओं को जाना एवं मनरेगा कार्य में अन्य कर्मियों को लगा कर योजनाऐं संचालित कर श्रमिको को रोजगार मुहैया करने का निर्देश दिया। मनरेगा आयुक्त श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी ने जिलों में मनरेगा से संचालित गांववार योजनाओं की रिर्पोट मांगी एवं वैसे गांव जहां योजनाऐं संचालित नहीं हो रही है वहां प्राथमिकता के आधार पर योजनाऐं संचालित करने को लेकर निर्देशित किया। आयुक्त ने स्पष्ट कहा है कि मनरेगा से संचालित योजना किसी भी हाल में बंद नहीं होना चाहिए जिस प्रखंड,पंचायत एवं गांव में योजनाऐं बंद पायी जाएगी संबंधित अधिकारी एवं कर्मियों पर जबावदेही तय करते हुए सीधी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिक से अधिक योजनाऐं संचालित कर मनरेगा के तहत रोजगार सृजन करने का निर्देश दिया।