सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल से भाजपा सांसद बीडी राम के द्वारा गढ़वा और पलामू के किसानों की धान अधिप्राप्ति को लेकर हो रही उपेक्षा के बाबत जानकारी मांगी गई थी। बादल ने सांसद को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य निगम के द्वारा गढ़वा और पलामू में जहां 6 लाख क्विंटल और 8 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति करने थे, जहां महज किसानों की धान अधिप्राप्ति गढ़वा में 53 फ़ीसदी और पलामू में 62 फ़ीसदी ही की गई है । गढ़वा और पलामू जिले में किसानों से धान अधिप्राप्ति का काम भारतीय खाद निगम के द्वारा किया जाता है जिसकी रफ्तार काफी धीमी है।
बादल ने कहा कि झारखंड में 21 जिले ऐसे हैं जहां झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा धान लिए जाते हैं । जिनके द्वारा अब तक 103 फ़ीसदी से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है। लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा अब तक धान की अधिप्राप्ति में इतनी धीमी गति किसानों के लिए आहत करने वाली है, राज्य सरकार के सचिव के द्वारा भारत सरकार के सचिव को पत्र लिखकर तय सीमा को बढ़ाने के लिए 6 मई को ही पत्र लिखा गया है, की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाया जाए, बावजूद अब तक केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया है