एचएसआरपी की अनिवार्यता पर रोक, तीन करोड़ से अधिक लोगों को मिली राहत

परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने वाहन मालिकों की दिक्कतों को देखते हुए एक दिसम्बर से एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को समाप्त  कर दिया है। एचएसआरपी की अनिवार्यता के चलतेे पूरे प्रदेश में वाहनों से जुड़े सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। वहीं, डीलरों के पास नम्बर प्लेटों का अभाव था। एचएसआरपी के नाम पर मनमानी उगाही, मौजूदा पोर्टल पर लोड के कारण सभी को एचएसआरपी हासिल करना संभव नहीं हो रहा था। इसी वजह से परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने एचएसआरपी लगवाने का पुराना आदेश स्थगित कर दिया है। अपर परिवहन आयुक्त अरविंद पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि पुराने वाहन मालिक एचएसआरपी की वजह से परेशान न हों। अब नए आदेश के बाद ही इस दिशा में काम होगा।

उन्होंने बताया की एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता पर परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने फिलहाल रोक लगा दिया है। एचएसआरपी की अनिवार्यता पर रोक लगने की वजह से अब प्रदेश के सभी आरटीओं कार्यालयों में वाहनों के फिटनेस संबंधी सभी कार्य हो सकेंगे। अब बिना एचएसआरपी के फिटनेस प्रमाण पत्र मिलेंगे। साथ ही पता परिवर्तन, स्वामित्व हस्तांतरण, पंजीयन का नवीनीकरण, एनओसी, पोथैकेशन पृष्ठांकन, हाईपोथिकेशन, निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, राष्ट्रीय, अस्थाई और विशेष परमिट भी मिल सकेंगे। एचएसआरपी की अनिवार्यता पर रोक लगने से प्रदेश के करीब सवा तीन करोड़ वाहन मालिकों को राहत मिली है।

राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में वाहन  मालिकों की मौजूदा दिक्कतों को देखते हुए परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के लिए सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से नया पोर्टल तैयार करवाएगा। इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाए जाने की अनिवार्यता की तारीख निर्धारित होगी।