सिटी पोस्ट लाइव : राज्य के सविंदा कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर बिहार सरकार द्वारा संकल्प संख्या-12534दिनांक-17.9.2018जारी किया गया जब इस सन्दर्भ में बिहार विधान सभा के चलते अधिवेशन में दिनांक16.3.2020 को महबूब आलम स. वि. स.द्वारा तारांकित प्रश्न पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प जारी हुए करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी सभी विभागों द्वारा इसे पूर्ण रूपेण लागू नही किया गया जिस कारण सविंदा कर्मी अनुमान्य लाभ से वंचित है।
इस सन्दर्भ में उतर दिया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक-12534 दिनांक 17.9.2018 द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी है बिहार सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में कार्यरत सविंदा नियोजित कर्मियों को उक्त संकल्प द्वारा अनुमान्य सुविधाओं का लाभ संकल्प के निर्गमन की तिथि 17.9.2018 के प्रभाव से ही अनुमान्य है। लेकिन इस विषय पर बिहार किसान सलाहकार संघ युवा कमिटी के द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त संकल्प में किसान सलाहकारों के सेवा 60 वर्ष के लिये स्थायी करने एवं अन्य अनुमान्य लाभ देने सबंधी अनुशंसा हुई है, लेकिन आज तक कृषि निर्देशालय द्वारा उक्त संकल्प में की गई अनुशंसा को लागू नही किया गया है इससे राज्य के सलाहकार विभाग के रवैये से नाराज एवं असन्तुष्ट है।
कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार सिंह ने इस विषय पर कई बार सम्बंधित वरीय पदाधिकारी से मिलकर इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया गया लागू करने सम्बंधित सिर्फ अश्वाशन के अलावा आज तक इसे लागू नही किया गया जो कि खेद का विषय है।श्री सिंह द्वारा लगातार उक्त संकल्प में किये गए अनुशंसाओं को लागू करने की मांग उठाते हुये सलाहकार पद को सृजित कर सेवा नियमित करने की मांग रखी जा रही है।अगर मांग पूरी नही होती है तो भविष्य में सलाहकार अपनी सब्र का बांध भी तोड़ सकते है और बाध्य होकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने पर विचार कर सकते है जिसकी सारी जबाव देही कृषि विभाग बिहार सरकार की होंगी।