केन्द्र और राज्य सरकार के कई ट्रिब्यूनल्स में चेयरमैन समेत सदस्यों के खाली पड़े पदों पर कोर्ट नाराज

सिटी पोस्ट लाइव, पटना: राज्य में केन्द्र और राज्य सरकार के कई ट्रिब्यूनल्स (न्यायाधिकरण ) में चेयरमैन समेत सदस्यों के खाली पड़े पदों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए केन्द्र और राज्य सरकार से 15 नवंबर तक जवाब तलब किया है . मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने केन्द्र और राज्य सरकार के कई ट्रिब्यूनल में चेयरमैन समेत सदस्यों के रिक्त पड़े पदों के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया .खंडपीठ ने इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए अधिवक्ता आशीष गिरी को एमिकस क्यूरी अर्थात कोर्ट मित्र के रूप में काम करने की अनुमति दी है.

अधिवक्ता आशीष गिरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार ट्रिब्यूनल्स में सभी खाली पड़े पदों को दो सप्ताह में भर देगी. इसके पूर्व 20 सितंबर, 2021 को कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि सरकार द्वारा उसे जो जानकारी उपलब्ध कराई गई थी उसके मुताबिक पब्लिक वर्क्स कॉट्रेक्ट डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे सकारात्मक रूप से 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जायेगा. उसी प्रकार डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के बारे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल द्वारा कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि यहाँ पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिये चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है .

इसी प्रकार से कमर्शियल टैक्स ट्रिब्यूनल को लेकर ट्रिब्यूनल के अधिवक्ता द्वारा जानकारी दी गई थी कि इस ट्रिब्यूनल के लिए सरकार द्वारा आवश्यक रिक्तियों को सूचित कर दिया गया है और अब यह ट्रिब्यूनल पूरी तौर से काम कर रहा है. लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलेमेंट ऑथोरिटी, पटना, दरभंगा व भागलपुर के बारे में जानकारी दी गई थी कि हाई कोर्ट के स्तर पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मामला अभी राज्य सरकार के समक्ष लंबित है. बिहार लैंड ट्रिब्यूनल, पटना के बारे में जानकारी दी गई थी कि नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है और सकारात्मक रूप से 30 सितंबर, 2021 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा.

बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स एंड एम्प्लाइज डिस्प्यूट्स रिड्रेसल रूल्स, 2015 के तहत गठित डिस्ट्रीक्ट अपीलेट अथॉरिटीज को लेकर जानकारी दी गई थी कि नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे अगले हफ्ते पूरा कर लिया जाएगा.अब इस मामले पर आगे की सुनवाई आगामी 15 नवंबर को की जाएगी.