सिटी पोस्ट लाइव, धनबाद: राज्य के कृषिमंत्री बादल ने कहा है कि बरवाअड्डा में शीघ्र ही किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। किसानों की उन्नति के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी गठन होगा। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री बादल मंगलवार को जिला परिषद मैदान में आयोजित कृषि प्रदर्शनी सह किसान गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की उन्नति के लिए फसल बीमा योजना शुरू की जाएगी। इससे किसानों को 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने 355 करोड़ रुपए की पशुधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें 9250 लाभुकों को दो गाय देने की योजना है। एक साल में हर बुजुर्ग, विधवा, 50 साल की उम्र के निसंतान दंपत्ति और हर दिव्यांग को समय पर पेंशन देने की भी योजना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि अगले 4 साल में राज्य में 24 लाख प्रगतिशील किसान बनाए जाएंगे। इसके लिए कृषि नीति और कृषि कैलेंडर बनेगा। नवंबर में धान की खरीद होगी। अगला एक दशक कृषकों के लिए उन्नति भरा रहेगा। उन्होंने कहा किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत राज्य के 9 लाख से अधिक और धनबाद जिले के 21068 किसान को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान हित में काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान स्वावलंबी बने। इससे राज्य भी स्वावलंबी बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। महतो ने पैक्स में हो रही गड़बड़ी की ओर ध्यान आकर्षित कराया तथा बीसीसीएल, डीवीसी एवं ईसीएल से निकलने वाले पानी को किसानों के खेत तक पहुंचाने का आग्रह किया।
स
मारोह को संबोधित करते हुए विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कृषिकों से कहा वे इस प्रदर्शनी में कुछ सीख कर जाएं। संगोष्ठी के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। फसल और पशु धन में बढ़ोतरी करने के लिए प्रदर्शनी और संगोष्ठी से कुछ जानकारी ले। उन्होंने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई है। कृषकों को इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा अब तक 2048 किसानों का आवेदन आ गया है और उसका वेरिफिकेशन जारी है।समय सीमा के अंदर 21068 किसानों को इसका लाभ प्रदान किया जाएगा।