सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप में 12 प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इन अधिकारियों पर लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल और नाली गली योजना को समय पर पूरा न करने का आरोप लगा है।
ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप में रोहतास जिले अकोढ़ीगोला के तत्कालीन बीडीओ सुशील कुमार के दो वेतन वृद्धि पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।इन पर कई योजनाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा है।
पटना जिले के पुनपुन के तत्कालीन बीडीओ अजीत कुमार को कड़ी चेतावनी दी गई है। जबकि मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के तत्कालीन बीडीओ मो. युनूस सलीम को सजा इसलिए दी गई है, क्योंकि उन्होंने दो ऐसे लोगों को आवास दे दिया, जो इसके हकदार नहीं थे।दरभंगा जिले के बेनीपुर की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्पा लाल ने 43 लोगों को इंदिरा आवास की दो-दो इकाइयां दे दीं।
ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि राज्य में अब तक 14 लाख शौचालयों के नाम पर गड़बड़ियां की पकड़ी गयी हैं। इसमें जो भी संलिप्त होंगे, उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।