सामान्य श्रेणी के स्कूली बच्चों को भी मिलेगी साईकिल : लुईस मरांडी
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मानव संसाधन विभाग की प्रभारी मंत्री लुईस मरांडी ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की की कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के कक्षा छह से आठ तक के स्कूली बच्चों को भी साइकिल मिलेगी। मंत्री लुईस मरांडी सदन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की 6.83करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रही थी। सदन ने अनुदान मांग पर झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव की ओर से कटौती प्रस्ताव को खारिज कर दिया और झामुमो एवं झाविमो विधायकों के बहिष्कार के बीच अनुमदान मांग को स्वीकृति मिल गयी। उन्होंने बताया कि 21 जिलों में 1500 क्षमता वाले बहुउद्देश्यीय भवन का निर्माण कराया जाएगा, जबकि इस चार वर्षां में 15 नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वहीं चार वर्षा में करीब 49हजार क्लास रूम की क्षमता बढ़ायी गयी, साथ ही कस्तुतरबा गांधी आवासीय विद्यालय की क्षमता को 60 हजार से बढ़ाकर 90हजार हजार किया गया। सदन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सुखदेव भगत, डा. इरफान अंसारी और बसपा के कुशवाहा शिवपूजन मेहता का कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। भोजनावकाश के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास का काम कर रही है। शिक्षा विभाग में भी पिछले चार वर्षों में अनेक काम हुए हैं और इसी का नतीजा है कि राज्य के साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नेतरहाट के तर्ज पर राज्य के सभी प्रमंडलों में स्कूल की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अब सामान्य श्रेणी के बच्चों को भी साइकिल देने जा रही है। राज्य के 11 जिलों में महिला महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। उन्होंने कहा कि तीन फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला विश्व विद्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा में सैनिक स्कूल की स्ताहपना की जा रही है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 28 से 48 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। 29 हजार से ज्यादा विधायलों में बैंच-डेस्क की व्यवस्था की गयी है। अबतक 21 हजार 746 शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो गया है और बहुत जल्द अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के एकलब्य विद्यालयों को सीबीएससी से मान्यता दिलाई गयी है। राज्य के 28 विद्यालयों को मॉडल विद्यालय के रूप में सेलेक्ट किया गया है। 40 करोड़ की लगत से हज हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए एक लाख रुपये दिए जायेंगे।