रांची: कृषि, पशुपालन विभाग (झारखंड) ने पशुपालकों के मवेशियों के इंश्योरेंस का फैसला किया है। खासकर उन परिवारों को इसका लाभ अभी मिलेगा, जिन्हें मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।
2020-21 में शुरू की गयी इस स्कीम के तहत अभी 50 हजार लाभुकों को इसका लाभ दिये जाने की कोशिश है। इन लाभुकों का चयन फाइनल होगा। इंश्योरेंस के चयन के लिए डेयरी डेवलपमेंट की ओर से ई-टेंडर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डेयरी डायरेक्टर एसपी झा ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन स्कीम के तहत हर हाल में इंश्योरेंस किया जाना है। इससे लाभुकों को अपने मवेशियों की क्षति की स्थिति में बड़ी राहत होगी। इंश्योरेंस सेवा जल्दी ही सुनिश्चित किये जाने का प्रयास जारी है। उन्होंने बताया गया कि डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की कोशिश है कि टेंडर प्रक्रिया के जरिये सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को प्राथमिकता मिले। पूर्व में कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां अलग-अलग जिलों में पशुपालकों के बीच जाकर इंश्योरेंस सेवाएं देती थीं लेकिन उनका कभी भी तरीके से हिसाब नहीं मिल पाता था कि वास्तव में इंश्योरेंस सेवा कितनी उपयोगी साबित हो रही है।
अब इस बात को ध्यान रखा जा रहा है। इंश्योरेंस प्रोग्राम की लगातार मॉनिटरिंग भी होगी। अभी मुख्यमंत्री पशुधन प्रोग्राम में पशुओं का अनिवार्य तौर पर इंश्योरेंस किया जाना है। फिलहाल तो इस प्रोग्राम के तहत 50 हजार लाभुकों को लाभ दिया जाना है। आने वाले समय में दूसरे पशुपालकों को भी जोड़े जाने की तैयारी है। इससे राज्य के 01 करोड़ 12 लाख से अधिक पशुधन संपदा का भी इंश्योरेंस किया जा सकेगा।