सीएम ने दिए निर्देश, कहा -जांच की क्षमता बढ़ायी जाय, तभी कोरोना चेन को तोड़ा जा सकेगा
सिटी पोस्ट लाइव : सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी, रोकथाम एवं लोगों को दी जा रही राहत के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से उच्चस्तरीय समीक्षा की । बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक राज्य में 707 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये गये हैं । 4 से 10 मई के बीच बिहार आनेवाले 150 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है । इनमे गुजरात के 33, महाराष्ट्र के 36, एन.सी.आर. के 41, तेलांगना के 10, हरियाणा के 3 सहित अन्य राज्यों से आये प्रवासी शामिल हैं ।
बिहार आनेवाले प्रवासियों को क्वारंटाईन किया जा रहा है । प्राथमिकता के आधार पर रेड जोन से आनेवाले लोगों की रैंडम जाॅच की जा रही है । कोरोना पॉजिटिव लोगों का आइसोलेशन में ट्रीटमेंट किया जा रहा है । टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है ताकि लोगों को जिला स्तर पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके । आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने ब्लॉक क्वारंटाईन सेंटर की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी । उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न क्वारंटाईन सेंटरों में 1 लाख 32 हजार 226 लोग आवासित हैं और वहां सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी गयी हैं । 172 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं ।
उन्होंने बताया कि अब तक ब्लॉक क्वारंटाईन सेंटर पर 3 लाख 75 हजार, जबकि पंचायत स्तरीय क्वारंटाईन सेंटर पर 2 लाख 42 हजार लोगों को क्वारंटाईन करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गयी है । क्वारंटाईन सेंटर की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है । उन्होंने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की संख्या को देखते हुये क्वारंटाईन सेंटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है । बैठक में प्रधान सचिव खान एवं भूतत्व हरजोत कौर ने बताया कि 20 अप्रैल से सभी स्टोन माइंस एवं 4 मई से बालू निकासी का काम शुरू हो चुका है । समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिये ग्राम पंचायत के सभी परिवारों को सरकार की तरफ से साबुन और चार मास्क दिया जाएंगे ।
उन्होंने कहा कि माइकिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाय तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया जाए । मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 7 दिनों के अन्दर अन्य राज्यों से बिहार आने वाले बिहार के इच्छुक लोगों के वापस आने की पूरी व्यवस्था की जाए । इसके लिये रेलवे तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जाए । मुख्यमंत्री ने पटना तथा अन्य शहरों में फंसे लोगों को वापस भेजने के लिये समुचित व्यवस्था करने तथा गाईडलाईन्स के अनुरूप एस.ओ.पी. में प्रावधान करते हुये इससे सभी को अवगत कराने का निर्देश दिया ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की रैंडम कोरोना जाँच से काम नहीं चलेगा । बाहर से आ रहे लोगों की अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जाँच की जाय । इसके लिये पूरी तैयारी करें । जाँच की क्षमता बढ़ायी जाय, तभी कोरोना चेन को तोड़ा जा सकेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुये, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर क्वारंटाईन सेंटर की संख्या उसी अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिये ।
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक इसका अनुश्रवण करेंगे । क्वारंटाईन सेंटरों पर साबुन, सेनिटाइजर आदि की उपलब्धता पर्याप्त संख्या में ससुनिश्चित की जाए । सभी जिलों में आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ायी जाए । सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिये स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्रवाई करे । बढ़ते हुये कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुये अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए । उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार को कम संख्या में जाँच किट्स मिल रही हैं, क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है । बाहर से आ रहे लोगों के कारण कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्यां बढ़ रही है । इसे देखते हुये अधिक संख्या में जाॅच किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित गाईडलाईन्स का पालन करते हुये तेजी लायी जाय । निर्माण सामग्रियों यथा बालू, गिट्टी, सिमेंट एवं ईंट की उपलब्धता पर विषेष ध्यान दिया जाए । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों को बढ़ायें । सभी जिलाधिकारी इसका अनुश्रवण करेंगे । स्किल सर्वे के आधार पर रोजगार सृजन की कार्रवाई की जाय । आवश्यकतानुसार, इनसे संबंधित निर्माण इकाईयों की स्थापना राज्य में ही करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाए तथा राज्य में संचालित इकाइयों की भी क्षमता बढ़ाकर श्रमिकों को उनके स्किल के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रमिकों को यहीं पर स्थायी रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सके ।
मुख्यमंत्री ने संबधित अधिकारियों को किये जा रहे स्किल सर्वे के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया । मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल क्षति के लिये दिये जा रहे कृषि इनपुट अनुदान के वितरण में तेजी लाने का निर्देष कृषि विभाग को दिया । बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विषेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे साथ ही विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुये थे ।
सिटी पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह