बड़े मकानों पर सोलर रूफ टॉप अनिवार्य, पॉलिसी बनकर तैयार
सिटी पोस्ट लाइव, रांची. राज्य की नई सोलर पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है। यह जल्दी ही जारी होगी। इसके लागू होने के बाद तीन हजार वर्गफुट से बड़े निजी मकानों में सोलर रूफ टॉप लगाना अनिवार्य होगा। इस पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी। सरकारी भवन पर ज्रेडा ने पहले ही सोलर रूफ टॉप लगाने का काम शुरू कर दिया है। ज्रेडा अब तक खूंटी कोर्ट और रिम्स सहित 519 सरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप लगा चुका है। और 1400 सरकारी भवनों पर इसे लगाने की योजना है। सोलर पॉलिसी में सोलर फार्मिंग और पार्क स्थापित करने पर भी फोकस किया गया है। अगर किसी के पास खाली या बंजर जमीन है तो वह सोलर फार्मिंग या सोलर पार्क बनाकर अपनी आय बढ़ा सकता है।
10 किलोवाॅट तक लगेंगे 60 हजार रुपए
- केंद्र सरकार ने एक से 10 किलोवाट तक सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए 60 हजार रुपए तय किया है। पहले यह 72 हजार रुपए था। इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं।
- आवेदन करने वालों के पास छत और बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। आम उपभोक्ता भी अपनी छतों पर 30 किलोवाट क्षमता वाला सोलर संयंत्र लगा सकता है। घर-घर सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए ज्रेडा ने कई कंपनियों को अधिकृत किया है।
- अपने उपयोग के बाद बची बिजली को उपभोक्ता बिजली वितरण निगम या अन्य कंपनियों को बेच भी सकते हैं।
- वर्ष 2022 तक 500 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी से उत्पादन करने का लक्ष्य है।