सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा-दीदारगंज जेपी-गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए दो हजार करोड़ ऋण HUDCO से प्राप्त करने तथा ऋण के ब्याज सहित वापसी के लिए राज्य सरकार की गारंटी स्वीकृति प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने भोजपुर के बिहिया अंचल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-84 के चौड़ीकरण के लिए NHAI को निशुल्क जमीन का हस्तांतरण किया है।
कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्तमान में निर्धारित अधिकतम पारिवारिक और वार्षिक आय की सीमा डेढ़ लाख रुपया को बढ़ाकर ढाई लाख रुपया निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है।
वहीं सदर अस्पताल आरा की चिकित्सा पदाधिकारी कुसुम सिन्हा को वेतन पर अवनत करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। वहीं मधुबनी सिविल सर्जन कार्यालय के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ उदय शंकर प्रसाद को 2005 से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।
कैबिनेट में बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में रिवाल्विंग फंड सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप पीड़ित या मृतक केआश्रित को त्वरित मुआवजा निर्धारण एवं अंतरिम मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधीन इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ डिप्लोमा धारी शल्य कक्ष सहायक का वेतन स्तर-5 एवं प्रोन्नति के पद कक्ष सहायक पर्यवेक्षक का वेतन स्तर-6 की स्वीकृति दी गई है।