सिटी पोस्ट लाइव :आम्रपाली के होमबायर्स के लिए राहत की खबर है.आम्रपाली के 6 प्रोजेक्ट के लिए एसबीआई ने 625 करोड़ रिलीज करने का फैसला लिया है. इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए एसबीआई 625 करोड़ रुपये रिलीज करने जा रहा है. हूडको ने भी आम्रपाली प्रोजेक्ट में फंडिंग के लिए इच्छा जाहिर की है. बॉयर्स के वकील एमएल लाहोटी ने सवाल उठाया कि आखिर एक सितंबर 2020 के आदेश के बावजूद एसबीआई की तरफ से प्रोजेक्ट की फंडिंग के बारे में क्या स्टेटस है, तब कोर्ट रिसिवर ने जानकारी दी कि एसबीआई 625 करोड़ रिलीज करने जा रही है.
बॉयर्स के वकील एमएल लाहौटी ने एनबीटी को बताया कि एक सितंबर 2020 को एसबीआई कैप की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि आम्रपाली के 6 प्रोजेक्ट के लिए एसबीआई 625 करोड़ फंडिंग करेगी. एसबीआई कैप की ओर से कहा गया था कि वह सारे प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं करेगी बल्कि छह प्रोजेक्ट को फंडिंग करेगी. सुनवाई के दौरान एसबीआई कैप की ओर से बताया गया था कि वह आम्रपाली के छह प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने को तैयार है. सिलिकन सिटी वन और टू, सेंचुरियन पार्क वन, टू और थ्री, हार्ट बीट सिटी वन और टू और क्रिस्टल होम के प्रोजेक्ट के लिए एसबीआई कैप फंडिंग करेगा. लेकिन इस दौरान ये भी दलील दी गई कि 12 फीसदी ब्याज लेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर के ऑर्डर में कहा था कि चार हफ्ते में फंडिग शुरू की जाए लेकिन अभी तक न तो कोई फंडिंग स्टार्ट हो पाई है और न ही उस बारे में कोई स्टेटस के बारे में जानकारी है कि क्या हुआ. तब कोर्ट रिसिवर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसबीआई कैप ने 625 करोड़ रुपये फंडिंग के मामले में दस्तावेज से संबंधित तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली है. कागजी कार्रवाई के तहत दस्तखत आदि हो चुके हैं और अगले हफ्ते 625 करोड़ फंड एसबीआई की ओर से प्रोजेक्ट के लिए रिलीज हो जाएंगे. हूडको ने भी आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमति दिखाई है. लेकिन कुछ स्पष्टीकरण मांग रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बॉयर्स के वकील से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. सुनवाई शुक्रवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई कैप से कहा था कि वह आम्रपाली के छह प्रोजेक्ट को फंडिंग शुरू करे.गुरुवार को आम्रपाली मामले में सुनवाई के दौरान बॉयर्स के वकील एमएल लाहौटी ने एनबीसीसी के फ्लैट डिलिवरी की टाइमलाइन के बारे में भी सवाल उठाया और कहा कि जो तयशुदा टाइमलाइन थी उसके तहत जनवरी 2021 में एनबीसीसी को 145 फ्लैट तैयार कर हैंडओवर करने थे. फरवरी में अन्य 121 फ्लैट तैयार करने थे. 7 सितंबर 2020 के आदेश के मुताबिक एनबीसीसी ने 230 फ्लैट तैयार किए थे. ऐसे में कोर्ट रिसिवर को निर्देश दिया जाए कि वह बताएं कि होम बायर्स के कितने पैसे आए हैं और कितने फ्लैट को हैंडओवर किया गया है. एनबीसीसी को कहा जाए कि वह अनसोल्ड प्रॉपर्टी को बेचें। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.