सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार पशुधन योजना के तहत 50 हजार परिवारों को जोड़ने की तैयारी में है। वहीं, रेशम और लाह की खेती को कृषि का दर्जा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में राज्य में 2 लाख 70 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी, जबकि उनकी सरकार ने पहले ही वर्ष में करीब चार लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अभी सरकार के चार वर्ष और बचे है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को विधानसभा में भोजनावकाश के बाद सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की 52 करोड़ 85 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांग पर वाद-विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने 15 लाख अन्य परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। मध्याह्न भोजन के माध्यम से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में तीन दिन अंडा दिया जाएगा। नियुक्तियों के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों की नियमावली बनाकर नयी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में जुटी है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार खेल पदाधिकारियों की बहाली हुई और खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हुई। जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है। आने वाले समय में हर प्रखंड में अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे। साथ ही कहा कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना बनायी गयी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में राज्य में उत्साह का माहौल बनेगा, हर वर्ग, समुदाय के लोगों की समस्या को दूर करते हुए विधायक और मंत्री गांव में घूमते नजर आएंगे।
अनुदान मांग पर चर्चा में विधायक अमर कुमार बाउरी, ढुल्लू महतो, बैजनाथ राम, सीपी सिंह, प्रदीप यादव, इरफान अंसारी, लंबोदर महतो, विनोद कुमार सिंह, विकास सिंह मुंडा, अमित याद और उमाशंकर अकेला ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों के बहिर्गमन के बीच ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समेत अन्य अनुदान मांग को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। साथ ही तत्संबंधी विनियोग विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।