सिटीपोस्टलाईव : राज्य के निजी बीएड कॉलेजों की फीस किसी भी हाल में फीस अब लाख 70 हज़ार से ज्यादा नहीं होगी.अब इसका निर्धारण यूजीसी की कमेटी तय करेगी. बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी को फीस निर्धारण के लिए तीन माह के भीतर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है. जब तक यूजीसी फीस निर्धारण नहीं कर लेता, तब तक चांसलर के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी फीस तय करेगी. इसमें शिक्षा विभाग के सचिव आर एल चोंग्थू सहित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय एवं नालंदा विश्वविद्यालय के वीसी तथा डिप्टी अकाउंटेंट जनरल को रखने का आदेश दिया है.
1 लाख 70 हजार से ज्यादा नहीं होगी बीएड की फीस
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