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राशन कार्डधारियों के खाते में डाले नीतीश सरकार ने डाले 184 करोड़.

City Post Live
By City Post Live
मुख्य सचिव और डीजीपी को हर कीमत पर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का निर्देश.

राशन कार्डधारियों के खाते में डाले नीतीश सरकार ने डाले 184 करोड़.

सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) है. इस लॉक डाउन में देश के विभिन्न कोनों में फंसे बिहारियों तक मदद पहुंचाने में बिहार सरकार जी-जान से जुटी हुई है. लॉक डाउन में फंसे  रोजी-रोटी के संकट का सामना कर रहे लोगों तक  केंद्र और राज्य सरकारें सहायता के लिए कई तरह के कदम उठा रही है.  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास से एक क्लिक के जरिए राशन कार्डधारियों के खाते में प्रति परिवार 1000 रुपये की दर से 184 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं.

दरअसल, 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से नीतीश कुमार सरकार ने सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक-एक हजार रुपये देने का फैसला किया था. बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर कहा, ‘मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में 1000 रुपये प्रति परिवार की दर से डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की योजना शुरू की. आज 18,40,854 लाभुकों के खाते में कुल 184 करोड़ 8 लाख 54 हजार रुपये ट्रांसफर हुए.”

मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar ने आज सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में ₹1000 प्रति परिवार की दर से DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने की योजना शुरू की.आज 18,40,854 लाभुकों के खाते में कुल 184 करोड़ 8 लाख 54 हजार रु ट्रांसफर हुए. कोरोना वायरस की वजह से बिहार से बाहर फंस गए बिहार के लोगों की मदद के लिए दिल्ली के ‘बिहार भवन’ में स्थापित नियंत्रण कक्ष में गुरुवार शाम 6 बजे तक 8841 फोन कॉल्स आया. व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से 1447 सूचनाएं प्राप्त हुई तथा गूगलडॉक संपर्क प्रणाली के द्वारा 14,862 आवेदन प्राप्त हुआ. नियंत्रण कक्ष द्वारा 4,72,081 व्यक्तियों की समस्याओं पर कार्रवाई की गई है.

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा लॉकडाउन  की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से सहायता के रूप में 1000 रू0 प्रति परिवार भुगतान की योजना का शुभारंभ किया गया.लेकिन राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने कोरोना राहत बचाव के नाम पर गड़बड़झाला और घोटाला किये जाने का आरोप लगा दिया है.

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