सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के ढाई लाख से ज्यादा हड़ताली नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है.अब उनके खिलाफ हड़ताल के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा.इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के महाजन ने सभी डीएम को इस सम्बन्ध में निर्देश दे दिया है. अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी पत्र के अनुसार ने अपने पत्र में कहा है कि हड़ताल में सम्मिलित नियोजित शिक्षक जो तोड़फोड़ एवं हिंसा की घटना में सम्मिलित नहीं थे. उनके विरुद्ध की गई प्राथमिकी को वापस लेने को लेकर प्रावधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करें.
अपर मुख्य सचिव शिक्षा आर.के. महाजन ने अपने आदेश में कहा है कि फरवरी 2020 में शिक्षक संगठनों के हड़ताल में सम्मिलित शिक्षकों के विरुद्ध दर्ज केस में सीआरपीसी 1973 की धारा-321 के तहत केस वापस लिया जाए. शिक्षा विभाग अपने पत्र में कहा है कि हड़ताल अवधि में मैट्रिक एवं इंटर के मूल्यांकन में सहयोग नहीं देने सरकारी कार्य में बाधा डालने आदि कारणों से कुछ शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. शिक्षक संगठनों से हुई सहमति के आधार पर जिन प्राथमिकी में तोड़फोड़ एवं हिंसा की घटना सम्मिलित नहीं उसे नियमानुसार वापस लिया जाना है.
विभागीय स्तर पर समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि डीएम के माध्यम से लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक संबंधित न्यायालय से सीआरपीसी 1973 की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने का अनुरोध करेंगे. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकी की सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा रहा है.सरकार के इस फैसले पर शिक्षक संघ ने खुशी जताई है.