सिटी पोस्ट लाइव :बिहार सरकार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के विधायक और विधान परिषद सदस्य पहले की तरह मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से 3 करोड़ रुपए तक की राशि की योजना की सिफारिश कर सकते हैं. मंत्री ने बताया कि यह योजना पहले की तरह ही फिर से चलेगी. बिहार में विधायक और विधान पार्षद पहले की तरह ही 3 करोड़ रुपए तक की राशि की विकास कार्य के लिए सिफारिश कर सकेंगे. बिहार में 243 विधायक और 75 विधान पार्षद हैं. इन सदस्यों की सिफारिश पर हर साल 954 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं कार्यान्वित होती रही हैं. कोरोना के कारण बिहार में पिछले 2 साल से इस राशि को कोरोना के बचाव और नियंत्रण के मद में खर्च किया गया था..
विजेंद्र यादव ने कहा कि करोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अधिक से अधिक राशि की जरूरत थी और इसीलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में इस योजना की बड़ी राशि कोरोना के बचाव और नियंत्रण के मद में खर्च की गई थी.मंत्री का दावा है कि सरकार की यह पहल बेहद सार्थक रही और महामारी से निपटने में राज्य ने बेहतर उपाय किया और इसमें सफलता भी मिली.मंत्री का कहना है कि विधायक निधि की राशि का उपयोग सामान्य इलाज के अलावा स्वास्थ्य विभाग की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में किया गया. इससे राज्य की जनता को लंबे अरसे तक लाभ मिलता रहेगा.
चालू वित्तीय वर्ष में विधायक निधि के संपूर्ण राशि का उपयोग कोरोना से बचाव के लिए नहीं हुआ है. 3 में से 1 करोड़ रुपए की योजना विधायकों की अनुशंसा पर की गई है.बिहार में 243 विधायक और 75 विधान पार्षद हैं. इन सदस्यों की सिफारिश पर हर साल 954 करोड़ रुपए की विकास योजनाएं कार्यान्वित होती रही हैं. सभी विधानसभा क्षेत्र में 5 नये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना में भी इस राशि का सदुपयोग किया जाता रहा है.जाहिर है बिहार में इस साल वित्तीय वर्ष से विधायक निधि (MLA/MLC Fund) कोरोना की मार से मुक्त हो जाएगी.