सिटी पोस्ट लाइव: सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हर पंचायत और हर घर को नल का जल देने का घोषणा किया था और वह योजना में सात निश्चय योजनाओं के अंतर्गत शिलान्यास किया था. वो भी ख़ासकर के बेनीपट्टी के धकजरी गांव में आकर के यह सात निश्चय योजनाओं की शुरुआत किया गया था. जिसके बाद हर घर नल का जल से शुद्ध पानी आम लोगों देने की बात कही थी. मगर वो सारे योजनाएं धरातल पर उतरने का नाम नहीं ले रही है. पीएचईडी विभाग ने कई ऐसे पंचायतों को गोद लिया था और उस सभी पंचायतों में शुद्ध पानी देने की बात कहा गया था लेकिन आज तक शुद्ध पानी तो दूर की बात है सही तरीके से कहीं पाईप भी नहीं बिछाया गया.
मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा के वर्तमान भाजपा विधायक विनोद नारायण झा जो कि इससे पहले वो पीएचईडी मंत्री थे और वो अपने विधानसभा क्षेत्र के चार ऐसे पंचायतों को गोद लिया था. उस समय बताया गया था कि बहुत जल्द इन सारे पंचायतों को हर घर नल का जल से शुद्ध पानी मिलेगए. मगर आज पांच साल बीत जाने के उपरांत भी किसी भी आम आदमी को एक बूंद शुद्ध पानी नहीं मिल सका है.बेनीपट्टी के भाजपा विधायक विनोद नारायण झा अपने कार्यकाल में चार ऐसे पंचायतों को गोद लेकर अपना पीठ थपथपाया था. जिसके बाद से लग रहा था कि अब आम नागरिकों को शुद्ध पानी मिलना यूं ही शुरू हो जाएगा लेकिन, आज तीन साल से भी ऊपर हो गया है और किसी भी आम नागरिकों को एक बूंद शुद्ध पानी नही मिला है. यहां तक कि जिस संवेदक के द्वारा जलमीनार और पाइपलाइन बिछाया गया है वो सिर्फ शो पीस ही साबित हो रही है.
बिहार के मुखिया आने वाले भविष्य को देखते हुए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल करना शुरू किया था कि 2030 के बाद पाताल से पानी का लियर नहीं मिलेगा और एक भी चापाकलों से पानी निकलना बंद जाएगए. इसलिए उन्होंने हर घर नल का जल योजनाओं में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपये को पानी की तरह बहाया है. मगर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जैसे आम पंचायतों के वार्डो में 14 से 15 लाख तक ही राशि दिया गया है और पीएचईडी विभाग से 35 लाख रुपये राशि आवंटित किया गया. यह कहीं न कहीं पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा और उस विभाग के अधिकारी और फिर साथ ही संवेदकों के द्वारा सरकारी राशि को बंदरबांट किया गया है. गौरतलब है कि सरकार को पूरी तरह से अपनी नियंत्रण रखने की ज़रुरत है जिससे आम लोगों को शुद्ध पानी मिल सके.
मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट