सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई। अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान प्रदीप यादव ने रांची में बननेवाले 1008 लाइट हाउस से संबंधित सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यांश के बाद भी गरीबों को 6.79 लाख रुपये लगाने पड़ते हैं, जो उनके लिए असंभव है। उन्होंने बताया कि पीएम आवास की अर्हता रखनेवाले को ही लाइट हाउस योजना का लाभ मिलना है। ऐसे में इस योजना के तहत लाभ सिर्फ एजेंसी और कंपनी को ही मिलेगा। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बहुत गंभीर प्रश्न है।
इसपर मुख्यमंत्री से विचार कर सरकार आगे की कार्यवाही करेगी। विधायक मनीष जायसवाल ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के लिए मानदेय की मांग की। मंत्री आलमगीर ने विचार करने का आश्वासन दिया। बिरंची नारायण ने गर्मी के मद्देनजर पेयजल का मामला उठाया। सीपी सिंह ने आसन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंत्री के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष संतुष्ट हो जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी जतायी।