सिटी पोस्ट लाइव : जनता की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए 5 सूत्री मांगों( पप्पू यादव की रिहाई,पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने, कृषि को मनरेगा से जोड़ने, बेरोजगारी भत्ता ) के साथ जन अधिकार पार्टी (लो) ने आज राज्यभर के सभी जिलों में ‘लोक न्याय मार्च’ निकाला। पटना में यह मार्च पटना जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव और टिंकू यादव के नेतृत्व में पटना आर्ट कॉलेज से तारामंडल तक निकाला गया, जिसमें जाप के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया और सरकार से जनता से जुड़ी 5 सूत्री मांगों पर अमल करने की अपील की।
न्याय मार्च को सम्बोधित करते हुए जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेन्द्र कुशवाहा ने कहा कहा कि हम अपने नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अलोकतांत्रिक और कानून की धज्जियां उड़ा कर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं पांच मांगों के साथ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओ ने बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर हजारों की संख्या में “लोक न्याय मार्च के माध्यम से प्रदर्शन किया है। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार जनता के हित से जुड़ा हुआ है इसलिए सरकार इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे।
जाप नेता व पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि हम इस न्याय मार्च के जरिये सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की बदहाल स्थिति सुधारने के लिए मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ा जाए। क्योंकि कोरोना की मार लगातार दो सालों से बिहार के किसानों पर पड़ी है, जिससे उनकी कमर टूट गयी है। ऐसे में सरकार किसानों को मनरेगा से जोड़ कर प्रदेश में कृषि कार्यों को प्रोत्साहित करने का काम करे।
वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह ने बिहार के मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे पर सवाल खड़े किए और कहा कि बिहार के अधिकांश अस्पताल या तो बंद हैं, या जर्जर हालत में है। भले कागज पर ये अस्पताल चल रहे हों और जनता की गाढ़ी कमाई भ्रष्टाचार व लूट की भेंट चढ़ रही हो, लेकिन ऐसे अस्पतालों से जनता को कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। जर्जर स्वास्थ ढांचा की पोल खुलने की डर से सरकार ने अस्पताल माफियाओं और भाजपा के दबाव में सरकार ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया हैं। पप्पू यादव की रिहाई तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए इस लोक न्याय मार्च के जरिये हम सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने तथा निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करते हैं।
जाप के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू ने कहा कि कोरोना के कारण पिछले 18 माह से सूबे के सभी स्कूल -कॉलेज बंद हैं, इसके बावजूद भी स्कूलों के द्वारा छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है। निजी स्कूल व कोचिंग की मनमानी तो और चरम पर है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी की स्पष्ट मांग है कि पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं। इस लोक न्याय मार्च के जरिये हम सरकार से सभी निजी स्कूल और कोचिंग को अभिभावकों से शुल्क नहीं लेने का निर्देश देने की मांग करते हैं।
लोक न्याय मार्च को संबोधित करते हुए जन अधिकार महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। रानी चौबे ने कहा कि आज प्रदेश के लाखों छात्र और नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। सरकार ने ऐसे नौजवानों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज तक सरकार ने व्यापक तौर उनके लिए रोजगार सृजन का कोई कार्य नहीं किया। इसलिए पार्टी मांग करती है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार या तो उन्हें सरकारी नौकरी दे या उन्हें स्वनियोजित होने के लिए पर्याप्त ऋण दे। ऐसा नहीं होने की स्थिति में सभी बेरोजगारों को ₹5000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित करें।