सरकार का फैसला, ग्रामीण इलाके में पेयजल की आपूर्ति ना होने पर मुखिया और वार्ड सदस्य पर होगी कार्रवाई

सिटी पोस्ट लाइव: बिहार सरकार ग्रामीणों के हित में एक फैसला जिसके लिया है, जिसके तहत अगर बिहार के गांव इलाके में पेयजल की आपूर्ति नहीं हुई तो गांव मुखिया और वार्ड सदस्य पर कार्रवाई की जाएगी. राज्य के पंचायतों के वैसे वार्ड जहां पर नल-जल निश्चय योजना क्रियान्वित है. वैसे इलाकों में पेयजल की आपूर्ति होना आवश्यक है.

दरअसल, इस सन्दर्भ में पंचायती राज विभाग ने डीएम को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा गया कि, इस योजना की समीक्षा करने को कहा है. साथ ही कहा कि इस योजना का कार्यान्वयन मुखिया के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कराया जा रहा है. और इसी के अंतर्गत ये गांव के मुखिया और वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी है कि पूरे गांव में पेयजल की आपूर्ति हो सके वह सुनिश्चित करें. अगर कोई मुखिया या वार्ड सदस्य लापरवाही बरतते हुए पाया गया तो उसपर 18 (5) के तहत कार्रवाई की जाएगी.