मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर CM ने अपनाया सख्त तेवर, नहीं बख्शे जायेगें दोषी अधिकारी.

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सिटी पोस्ट लाइव :सडक, पुल ,सरकारी भवन और दुसरे सरकारी प्रतिष्ठानों के मेंटेनेंस पॉलिसी की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है. समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मेंटेनेंस को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.उन्होंने चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर को ठीक से निरीक्षण कार्य करने की हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई होनी चाहिए.

नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और भवन निर्माण विभाग की मेंटेनेंस पॉलिसी से संबंधित समीक्षा बैठक कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिया कि मेंटेनेंस का काम विभाग द्वारा ही किया जाए. पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और भवन निर्माण विभाग जल्द से जल्द विभागीय अनुरक्षण नीति की कार्य योजना बनाएं. पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग आपस में विचार कर ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी जल्द तैयार करें. विभाग के इंजीनियर पथों के मेंटेनेंस में सक्रिय भूमिका निभाएं, इससे खर्च में कमी आएगी, साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक निरीक्षण कार्य ठीक ढंग से करें. मेंटेनेंस को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न हो, जो लापरवाही बरतते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करें.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कें, पुलों और भवनों का बेहतर निर्माण करने के साथ-साथ उन्हें ठीक ढंग से मेंटेन करना भी सरकार की अहम् जिम्मेवारी है. सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, ताकि सड़कों के रखरखाव संबंधी लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके.मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीआरएमसी के तहत जिन्हें मेंटेनेंस की जिम्मेवारी दी गयी है, उन सबकी सतत निगरानी करें मेंटेनेंस को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही न हो, जो भी इसमें लापरवाही बरतते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करें.

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