सिटी पोस्ट लाइव : केंद्र से बिहार को अधिक मदद न मिलने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरोप का बीजेपी ने जबाब दिया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी को अक्षम करार दे दिया है.उन्होंने दावा है कि बिहार में 105 ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जिनमें केंद्र सरकार सहायता दे रही है. उन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों से बीजेपी का वित्त मंत्री रहा, लेकिन कभी भी राज्य में वित्तीय स्थिति नहीं गड़बड़ाई, लेकिन आज मुख्यमंत्री कह रहे कि केंद्र से सहायता नहीं मिल रही. ऋण भी नहीं मिल रहा. मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि उनके वित्त मंत्री इतने अक्षम हैं क्या?
डॉ. जायसवाल ने कहा कि बिहार में आज सिर्फ विकास की सभी योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम चल रहा है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 41687 करोड़ रुपए बिहार सरकार स्वयं संग्रह करती है और छह करोड़ रुपए का प्रबंध होता है. केंद्र से राजस्व में जीएसटी के कारण 91181 करोड़ मिलता है. इसके अलावा 41 हजार करोड़ रुपए कलेक्शन करने वाले राज्यों को केंद्र जो मदद करता है, उसके तहत बिहार को 58 हजार करोड़ दिए जा रहे हैं.
विजय चौधरी ने संजय जायसवाल को जबाब देते हुए कहा कि उन्हें भी वित्तीय मामलों की समझ नहीं है. अगर समझ होती तो वह केंद्र सरकार को ही कटघरा में नहीं खड़ा करते. चौधरी ने कहा कि जायसवाल जिन 105 योजनाओं की बात कर रहे हैं, वह सब केंद्र सरकार की हैं. वह अगर जमीन पर नहीं उतर रही हैं तो उसके लिए केंद्र सरकार ही जिम्मेवार है. वो अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं.विजय चौधरी ने आगे कहा कि राज्यों के विरोध के बावजूद केंद्रीय योजनाओं की संख्या बढ़ायी जा रही हैं. इनके कार्यान्वयन के नाम पर राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. संजय जायसवाल को बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सर्वशिक्षा अभियान के लिए अब तक राज्य को धन क्यों नहीं मिला है?
उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस आरोप को समझ नहीं पाए कि केंद्र सरकार राज्य को मदद नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री का भाव यह था कि गरीब राज्य होने के बाद भी बिहार को संपन्न राज्यों की तुलना में अधिक धन नहीं मिल रहा है.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बिहार की अनदेखी का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि लंबे समय से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है. केंद्र सरकार उल्टे राज्य के विकास में बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है. केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए फंड नहीं दे रही है.